राज्य सरकार जल्द लागू करेगी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट


विधि मंत्री बोले, प्रोसेस में हैं कार्रवाई, जल्द आकर लेगा अधिनियम


भोपाल। प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कुछ मन्त्रियों एवं वकीलों के सुझाव के कारण अधिनियम में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं इसलिए एक्ट पिछली कैबिनेट में यह मामला डिफर हो गया था। सभी सुझावों को शामिल कर लिया गया है। 30 को एक बार फिर यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। उसके बाद यह विधानसभा में भेज कर वहां से पास कराकर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तब यह अधिनियम आकार लेगा। शर्मा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 12 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री निवास में वकील पंचायत कर इस एक्ट को लागू करने का वादा किया था, पर लागू नहीं कर पाई। विधि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में जो वादा किया है वह हर हाल में पूरा करेगी।


पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी बनेगा


इस अवसर पर एक सवाल के उत्तर में कहा कि पत्रकार प्रोटेक्शन का प्रारूप भी जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को अधिनियम बनने में समय लगता है।


6 माह बनाम 6 साल


डीजल और पेट्रोल में वेट कम करने के सवाल पर विधि एवं जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि हम तो पहले ही इसे जीएसटी में लाने की बात कह रहे हैं। केंद्र ने हमारे 2700 करोड़ की राशि कम कर दी है। एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि कमलनाथ फ्लोर मैनेजमेंट में माहिर हैं। कर्नाटक के मसले का हल जल्द हो जाएगा।


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