नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं के लिए 1676.29 करोड़ की मंजूरी दी


भोपाल। नाबार्ड, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार बंसल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए हमारे समर्थन को जारी रखते हुए, नाबार्ड ने ग्रामीण  आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत मध्यप्रदेश सरकार की कई  परियोजनाओं को  1676.29 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। इनमें चार पेयजल परियोजनाओं को 199.95 करोड़, तीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ अर्थात नर्मदा पार्वती लिंक चरण I, चिपनेर लिफ्ट सिंचाई परियोजना और हरसूद लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 1476.34 करोड़ मंजूर किया है।  यहां यह बताना जरूरी है कि नाबार्ड राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की मांग को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार को वर्तमान मंजूरी के तहत, चार जिलों के 223 गांवों में चार पेयजल परियोजनाओं का विस्तार किया गया है जिससे राज्य की लगभग 4 लाख आबादी को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, तीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं राज्य के लगभग 90,000 हेक्टेयर अल्प जल उपलब्धता क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगी। बंसल ने आगे कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, नाबार्ड ने विभिन्न स्थानों पर  बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 2200 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 114 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं और जिला बैतूल में पारसदोह लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए 517 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।
इस राशि के साथ, 1995-96 के बाद से नाबार्ड द्वारा राज्य को दी गई कुल ग्रामीण  अवसंरचना  विकास निधि  स्वीकृति विभिन्न सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पुल, मिनी हाइडल परियोजनाओं, बिजली क्षेत्र  प्रणाली में सुधार, स्कूल भवनों और स्वास्थ्य केंद्र आदि के लिए 24,222.46 करोड़ के संचयी आंकड़े तक पहुंच गई है।  इन परियोजनाओं के किर्यान्वयन से न केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।


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