बीएमएचआरसी कोरोनावायरस संक्रमितों के लिए आरक्षित


इलाज न मिलने पर 3 भोपाल गैस पीडि़तों की मौत


इलाज के लिए कोर्ट में याचिका लगाने वाली मुन्नी बी का सुनवाई से पहले ही निधन


भोपाल । गैस पीडि़तों के लिए बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) को सिर्फ कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। यहां गैस पीडि़तों का इलाज शुरू कराने के लिए कोर्ट में याचिका लगाने वाली याचिकाकर्ता मुन्नी बी (68) का सुनवाई से पहले ही निधन हो गया। वह बीएमएचआरसी की आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती थीं और इलाज जारी रखने के लिए कोर्ट की सहायता चाह रही थीं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस नागेश्वर राव की डबल बेंच ने इस याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ले जाने के लिए आदेशित किया। अब मुन्नी बी ने गुरुवार को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई होनी है। प्रदेश सरकार ने गैस पीडि़तों के इलाज के लिए बने एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोविड-19 के इलाज के लिए आरक्षित कर दिया।
गैस पीडि़तों का नहीं हो पा रहा इलाज
पीडि़तों का आरोप है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। बीएमएचआरसी में भर्ती मरीजों की छुट्टी किए जाने के साथ-साथ ओपीडी और डायलेसिस के लिए आने वाले मरीजों को भी इलाज देने से मना कर दिया गया। रचना ढींगरा के मुताबिक अबतक इलाज न मिलने की वजह से 3 गैस पीडि़तों की मौत हो चुकी है। भोपाल में कोविड-19 की वजह से जिस पहले व्यक्ति नरेश खटीक की मृत्यु हुई वह भी एक गैस पीडि़त थे। उन्हें गैस पीडि़तों के अस्पताल के बजाय एक निजी अस्पताल जाना पड़ा जिसके लिए उनके परिवार ने 90 हजार का कर्ज भी लिया था। मृत्यु से पहले उनके कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। बीएमएचआरसी में सभी ओपीडी आईपीडी एवं इमरजेंसी सेवाओं को पिछले 17 दिन से बंद कर दिया गया है।
आज सुनवाई की उम्मीद
याचिका में मुन्नी बी ने कहा था कि 23 मार्च के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने गैस पीडि़तों का एक मात्र बीएमएचआरसी को सिर्फ कोविड-19 के मरीजों के लिए अधिकृत कर दिया। यह आदेश गैस पीडि़तों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। कोर्ट से  अंतरिम राहत के तौर पर अस्पताल में तुरंत इमरजेंसी सुविधा, वार्डों की सुविधा, गैस पीडि़तों की दवाइयों की सुविधा तुरंत चालू करने की प्रार्थना की। याचिका में कहा गया है कि इस आदेश के बाद सभी भर्ती गैस पीडि़तों को बाहर कर दिया और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 4 गैस पीडि़तों के परिजनों पर मरीज को उन्हें कहीं और ले जाने को कहा गया। गैस पीडि़तों ने अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनी निगरानी समिति से भी की है।
कोई पुख्ता निर्णय नहीं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनी निगरानी समिति के सदस्य पूर्णेन्दु शुक्ल सरकार से लेकर अस्पताल प्रशासन से गैस पीडि़तों के अस्पताल को पूर्व की तरह रखने की कई बार गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता निर्णय नहीं हुआ है। डायलेसिस के लिए 31 मरीजों को दूसरे सरकारी अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां उन्हें कई समस्या आ रही है। एक और शिकायत के बारे में शुक्ल बताते हैं कि डायलेसिस न होने की वजह से शारदा खत्री नामक गैस पीडि़त महिला का एक निजी अस्पताल में हाल ही में देहांत हो गया।
इनका कहना है
 मेरे पास लगातार पीडि़तों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं जिसमें इलाज न मिलने की वजह से तीन लोगों की मौत के मामले भी हैं। सुरेश कुमार साहू नामक मरीज को हार्ट अटैक आने की वजह से भर्ती किया गया है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है। कैथ लैब बंद होने की वजह से उसे उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। आईसीयू में तीन महिलाएं तुलसी बाई, रामश्री बाई और मुन्नी बी के वेंटिलेटर पर होने की सूचना है, जिसमें से मुन्नी बी की मृत्यु की सूचना मिली है।
पूर्णेन्दु शुक्ल, सदस्य निगरानी समिति


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