बिना विधायक मंत्री बनाने पर मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस


भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले उप-चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के 14 मंत्रियों को मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मामले में छिन्दवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनुचित बताया है। साथ ही याचिकाकर्ता ने सरकार के इस कदम कोअसंवैधानिक भी बताया। भार्गव ने कहा कि सरकार का ये कदम आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है। जिसके बाद याचिका में सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की मांग कि गयी है। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस मामले में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी हुए हैं।

भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज :

वहीं प्रदेश में उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर जीत के लिए राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके तहत ही इंदौर में बीते सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो सांवेर तहसील में हुआ। इस रोड शो में सोशल डिस्टेसिंग के अलावा मास्क व अन्य जरूरी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते भाजपा नेता दिनेश भावसार पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने दिनेश भावसार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

नेताओं की फिसल रही जुबान :

मध्यप्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। पूर्व सीएम व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक सभा के दौरान मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया। कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। सीएम शिवराज व बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के इस बयान की निंदा की और 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके अलावा कमलनाथ पर जमकर जुबानी तंज भी कसे गए। फिर आखिरकार कमलनाथ ने बयान पर अपनी सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।


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