हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों को मिलेगा उनका हक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मजदूरों को वर्चुअली संबोधित करेंगे
लगभग 5 हजार श्रमिकों को मिलेगा 224 करोड़ रूपये का लाभ
पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के जन्म दिवस पर इंदौर में होगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम के तैयारियों संबंधी समीक्षा की

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 25 दिसम्बर 2023 को हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों को उनका हक मिलेगा, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूरों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हुकुमचंद मिल के 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित इस प्रकरण में लगभग 5 हजार मजदूरों को 224 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में इंदौर में 25 दिसम्बर 2023 को होने वाले हुकुमचंद मिल के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के निराकृत प्रकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अन्य मिलों के श्रमिकों की देनदारियों के निराकरण के प्रयास करें। इंदौर के नंदा नगर क्षेत्र स्थित कनकेश्वरी धाम में 25 दिसंबर को प्रातः 11:00 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर, कलेक्टर तथा पुलिस कमिश्नर इंदौर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

हितलाभ की राशि के लिए मजदूर परेशान न हों 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर जिला प्रशासन को दिए निर्देश दिए कि मजदूरों को मिलने वाले हितलाभ की राशि के लिए मजदूरों को परेशान न होना पड़े, कलेक्टर यह सुनिश्चित करें की राशि सीधे मजदूरों को मिले, इसके लिए आवश्यक हो तो मजदूर संघों से बातचीत की जाए। मजदूरों को मिलने वाली हितलाभ की पूरी राशि मजदूरों तक पहुंचे, कोई भी बीच में न आए, मजदूरों के हित सुनिश्चित करने के लिए तत्काल बैठक बुलाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए और राशि वितरण की सुगम व्यवस्था पर निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जिन अन्य मिलों की देनदारियां शेष हैं, उन मिलों के प्रकरणों का निराकरण भी हुकुमचंद मिल के मॉडल के आधार पर कर मजदूरों को राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम की बेहतर व्यवस्था की जाये तथा यातायात व्यवस्था सुगम रहें, यह ध्यान रखा जाये।

क्षेत्र में विकास के नये द्वार खुलेंगे

वर्षों से लंबित इस प्रकरण के निराकरण के बाद अब श्रमिक क्षेत्र का समग्र विकास होगा। क्षेत्र में विकास के नये द्वार खुलेंगे। क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इस क्षेत्र में आईटी, जेम्स ज्वेलरी तथा अन्य क्षेत्रों का निवेश बढ़ेगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रूपये का निवेश आएगा। इससे क्षेत्र की जनता की खुशहाली में वृद्धि होगी।