- राजस्व रिकार्ड सुधारने राजस्व विभाग लगाएगा कैंप
- पंचायत स्तर पर कैंप लगाने मोहन सरकार ने दिए निर्देश
भोपाल। 'शिव' काल में जन्में भूमाफियाओं को जमीदोज़ करने और जनता को उनका हक दिलाने के लिए मोहन सरकार ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया है। सालों से राजस्व के पेंडिंग मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर राजस्व के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कैंप लगाएं। शहर के साथ-साथ पंचयातों में भी जमीनों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। ताकि सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से न्याय मिल सके। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों से कहा है कि राजस्व विभाग में शिकायतें बहुत आती हैं। इसलिए विभाग प्रमुख सिस्टम को सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। जरूरत होने पर एक्शन भी लें। लेकिन, व्यवस्था में बदलाव दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर राजस्व रिकार्ड सुधारने के लिए कैंप लगाए जाएं और लोगों की समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जाए। राजस्व विभाग से जनता का सीधा जुड़ाव होता है, इसलिए आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। इसकी मानिटरिंग विभाग के अफसर करें और फीडबैक लेकर गड़बड़ होने की स्थिति में जिम्मेदार अफसर-कर्मचारी पर कार्यवाही करें।
पंचायत स्तर पर हो शिकायतों का निराकरण
बुधवार को मंंत्रालय में राजस्व विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए सीएम डॉ यादव ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में सुधार के लिए जो कैम्प लगाएं जाएंगे उनमें पटवारी और अन्य अधिकारी पंचायतों में उपस्थित रहने चाहिए। पंचायत स्तर पर ही शिकायतों का निराकरण किया जाए। पारदर्शिता और स्वच्छता से लोगों के कार्यों का संपादन हो। प्रशासन में आईटीआई का प्रयोग निरंतर किया जाए। स्पॉट पर समाधान की कार्रवाई हो। राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय होना चाहिए। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव, सचिव राजस्व व प्रमुख राजस्व आयुक्त संदीप यादव, उपसचिव डीके मौर्य व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम यादव को विभागीय कार्यवाही और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विभाग में पिछले सालों में हुए बदलाव की जानकारी भी अफसरों ने सीएम यादव को दी जिसके माध्यम से विभाग के कामों में क्वालिटी लेवल पर सुधार हुआ है।
दिए गए निर्देशों की रोज करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पद भार संभालने के बाद एक या दो विभागों की समीक्षा रोज करने का फैसला किया है। भोपाल से बाहर रहने पर बैठक नहीं हो पाती पर भोपाल में रहने पर वे प्रमुख सचिवों व सचिवों के साथ बैठक कर विभागों के कामकाज की जानकारी ले रहे हैं और विभागों की वर्किंग समझ रहे हैं। सीएम ग्रामीण विकास, राजस्व, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा समेत करीब दर्जन भर विभागों की समीक्षा बैठक अब तक ले चुके हैं।
बैठक में यह दिए महत्वपूर्ण निर्देश -
-पारदर्शिता से कार्यों का संपादन हो
-प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग हो
-शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल हों
-ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो
-पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें
-राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें
-विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें
-नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करें
-लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा की जाए
-अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें
-जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।
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