नेता प्रतिपक्ष ने कहा अलग अलग मुद्दों पर घेरेंगे सरकार
भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा की कमलनाथ सरकार को 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसान और आम जनता से कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे वह पूरे करने में विफल हुए है। किसान अब भी टकटकी लगाए कमलनाथ सरकार की ओर देख रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर इस बार बजट सत्र में हम पुरजोर तरीके से सरकार की विफलताओं को सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा की संख्या बल वाला मजबूत प्रतिपक्ष मध्यप्रदेश की विधानसभा में है, इसलिए हम अपने अनुभव के माध्यम से इस विनाशकारी सरकार के खिलाफ प्रमुखता से जनहित के मुद्दे उठाएंगे और जनता की आवाज से सरकार को रूबरू कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में विधायक अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाएंगे। इन मुद्दों में किसानों की पीड़ा, बिजली के बढ़ते बिल, भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाने की चेष्ठा, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच गतिरोध के कारण प्रदेश का विकास ठप होने जैसे मसले शामिल हैं। साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था और अघोषित विद्युत कटौती का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नियमों के अंतर्गत सरकार से ज्वलंत समस्याओं पर प्रश्नों के माध्यम से हमने सरकार को रुख स्पष्ट करने को कहा है।
प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप्प
गोपाल भार्गव ने प्रदेश में नाबालिकों के साथ लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के पीछे तबादला नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश की व्यवस्था को बुरी तरह से चरमरा कर रख दिया है। विकास पूरी तरह से ठप्प हो गया है, लेकिन तबादला उद्योग जमकर फलफूल रहा है। अघोषित विद्युत कटौती से जनता परेशान है प्रदेश में अराजकता का माहौल है।
सरकार से मंत्री-विधायक और जनता असंतुष्ट
भार्गव ने कहा कि कर्नाटक में जो हालात बने है उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस उसके लिए भाजपा को दोष दे रही है जो ठीक नही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार से उनके ही विधायक और मंत्री संतुष्ट नही है, जिसकी खबरें आये दिन समाचार के माध्यम से मिलती रहती है। जिस सरकार से मंत्री और विधायक ही असंतुष्ट उससे जनता कैसे संतुष्ट होगी। इस बात का कोई भरोसा नही की कब कर्नाटक जैसी खबरें प्रदेश के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल सकती है।
आशा है विधायकों को सही जवाब मिलेंगे
भार्गव ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि इस बार विधानसभा में सभी अधिकारी विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का सही सही और पर्याप्त उत्तर देंगे, और पिछली बार की तरह विभागीय मंत्रियों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि अधिकारियों ने उन्हें बिना बताएं जवाब दे दिए है या उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है।
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