मीट मार्केट के लिए शहरों में अलग तैयार होंगे बाजार


नए बाजार बनने से पहले शेड बनाकर देगी सरकार 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में मांस-मछली खुले में बेचने पर प्रतिबंध है। इसके लिए शहर में नया मार्केट डेवलप किया जाए। नगरीय विकास के अधिकारी इसके लिए जगह चिन्हित कर अलग से भवनों का निर्माण करें और कारोबारियों को स्थान उपलब्ध कराएं। सीएम यादव ने मंगलवार को नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा, जब तक मीट मार्केट के लिए में दुकानों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक कारोबारियों को शेड बनाकर दिए जाएं। बता दें, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 13 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। आदेश उसी दिन जारी हो गया था। बिल्डिंग परमिशन की प्रोसेस होगी आसान विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और अन्य अधिकारियों से सीएम यादव ने कहा, मकानों की बिल्डिंग परमिशन को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। इसे आसान बनाएं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, निकायों को जारी की गई राशि दीगर कामों में खर्च कर दी जाती हैं। ये ठीक नहीं है। इसकी जांच कराकर रिपोर्ट दें। निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। क्षिप्रा के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट तैयार होगा सीएम यादव ने उज्जैन में क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, कान्ह नदी का गंदा पानी क्षिप्रा में न मिले, यह सुनिश्चित करें। नई तकनीक से पानी को दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं। सीएम ने इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम की गतिविधियों की भी जानकारी ली। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलेगा पैसा बैठक में इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि भुगतान को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दे दी है। संकल्प पत्र के संकल्प का रोडमैप बनाया बैठक में मध्यप्रदेश संकल्प पत्र-2023 में विभाग से संबंधित संकल्पों को समय-सीमा में पूर्ण करने के संबंध में विभाग के रोडमैप और कार्य योजना की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही विभाग की ऐसी योजनाएं जो आगामी तीन माह में लोकार्पण के लिए तैयार होंगी, उनकी जानकारी भी बैठक में दी गई। विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजीत केसरी सहित प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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