सागर बरोदिया नौनगिर हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा

पीड़ित परिवार ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके करीबियों के शामिल होने का लगाया था आरोप 

सागर: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बताया जा रहा है कि सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव में दलित परिवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है. याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष सुनवाई की मांग और मामले में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के करीबियों के शामिल होने की बात कहते हुए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए जस्टिस माहेश्वरी और अरविंद कुमार की बेंच ने एमपी सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है.

दलित परिवार की लड़की से हुई थी छेड़छाड़

दरअसल, यह पूरा मामला सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव का है. जहां साल 2019 में बरोदिया नौनगिर के निवासी एक दलित परिवार की बेटी से कुछ दबंगों ने मारपीट की थी. इसके साथ ही दलित परिवार ने दबंगों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था. परिवार का आरोप था कि पुलिस ने एफआईआर में छेड़छाड़ की धारा का जिक्र नहीं किया था. वहीं दबंग परिवार ने उन पर समझौता करने का दबाव बना रहा था. इसके बाद साल 2023 में इसी दलित परिवार के छोटे बेटे की बाजार में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इतना ही नहीं दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी.

चाचा-भतीजी की हुई मौत

18 साल के लड़के की हत्या का गवाह उसकी मां, बहन और चाचा था. जिसके बाद दबंगों ने रिश्ते के चाचा पर भी गवाही बदलने का दबाव बनाया था. जब वह नहीं माने थे, कुल्हाड़ी से मारकर उनकी भी हत्या कर दी थी. चाचा का शव लेकर भतीजी जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, वह गांव लौट रही थी, उसी दौरान तिराहे पर एंबुलेंस से गिरने से उसकी भी मौत हो गई थी. हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा था कि पीड़िता एंबुलेंस से कूद गई थी.

बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं ने की थी परिवार से मुलाकात

चाचा-भतीजी की मौत के बाद यह मुद्दा खूब गरमाया था. कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 29 मई 2024 को पीड़ित परिवार से मिलकर मुलाकात भी की थी. सीएम मोहन ने 8.25 लाख की आर्थिक मदद व चौकी खोलने की घोषणा की थी. वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी भी मिलने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने दलित पीड़ित परिवार की राहुल गांधी से बात भी कराई थी. इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके करीबियों के शामिल होने का आरोप लगाया था. इस मामले को निष्पक्ष सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है. मामले में मार्च के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी.

कांग्रेस बोली- जागी न्याय की उम्मीद

सागर जिले के खुरई थाना अंतर्गत बरोदिया नोनागिर गांव में पिछले समय अनुसूचित जाति वर्ग के तीन लोगों की संदिग्ध रूप से अलग-अलग हत्याओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने एवं नोटिस जारी करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं टीकमगढ़ जिले की प्रभारी रेखा चौधरी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि "भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड के सागर जिले में अनुसूचित जाति पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं. खुरई क्षेत्र के बरोदिया नोनागिर गांव में एक के बाद एक तीन दलित लोगों की हत्या कर दी जाती है. इस पूरे प्रकरण को बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है. बरोदिया नौनागिर के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है. हमें आशा जगी है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अत्याचार कम होंगे और दलितों पर भी अत्याचार रूकेंगे."